|
काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित संरचनाको विकल्प नभएको दाबी गरिरहेको छ । वन तथा वातावरणविद्ले भने धेरै वन नमासीकनै विमानस्थल बनाउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्षेत्र प्रदेश २ मा पर्छ । प्रदेश २ को क्षेत्रफल सबैभन्दा कम अर्थात् साढे ९ हजार वर्गकिलोमिटर छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आठवटा जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा वन क्षेत्र पनि देशभरकै सबैभन्दा कम (३.९८ प्रतिशत) छ । जनघनत्व भने सबैभन्दा बढी छ ।
विगतमा वन प्राविधिक रहेका नेकपा नेता रामकुमार शर्माले राजमार्ग, रेल, विद्युत् लाइन, विश्वविद्यालय, रंगशाला, सुरक्षा निकायका क्याम्प र विमानस्थल निर्माण तराईमा तीव्र पारिँदा वन क्षेत्र घट्ने भएकाले विकल्पबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । तराईका अन्य ठाउँमा प्रयोगविहीन जमिन र अतिक्रमित क्षेत्रमा विमानस्थल बनाएर प्रदेश २ को प्राकृतिक सम्पदा जोगाउन सकिने उनले सुझाए ।
विज्ञहरूले अहिलेको अलाइन्मेन्टलाई दक्षिणपूर्वतिर सार्ने हो भने कम रूख काटेर पनि विमानस्थल बनाउन सकिने सुझाव दिएका छन् । ‘निजगढको टाँगियाबस्ती भन्दा दक्षिणतिरको हैसियत बिग्रिएको जंगल (डिग्रेडेड फरेस्ट) र खेतीयोग्य जमिन प्रयोग गरेर पनि उही हैसियतको विमानस्थल बनाउन सकिन्छ,’ जीआईएसविज्ञ तथा वातावरणमा विद्यावारिधि गरिरहेका नवराज चापागाईंले भने, ‘त्यसो गर्दा बढी रूख काट्नु पर्दैन, घना जंगल पनि बच्छ ।’
आसपासमा निजगढकै उचाइ र हावापानी भएका प्रशस्त सरकारी तथा अतिक्रमित जमिन भएकाले विमानस्थलका लागि तिनको उपयोग गर्नु उत्तम हुने चापागाईंको बुझाइ छ । ‘सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजनाभित्रको अतिक्रमित क्षेत्र (२५०० हेक्टर) र आसपासको हैसियत बिग्रिएको जंगललाई पनि उपयोग गर्न सकिन्छ ।’
संरक्षणकर्मी टोपबहादुर खत्रीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र वन मन्त्रालयले निजगढको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने सुझाव दिए । ‘क्षति कम गराउन अलाइन्मेन्टलाई दक्षिण वा पूर्वतिर सार्नेबारे छलफलमा जुट्नुपर्छ,’ खत्रीले भने, ‘कम विनाश गरेर विकास गर्नुपर्छ, सबैखाले विकास वनमै केन्द्रित हुनु हुँदैन ।’ खत्रीले मुलुकका लागि विकास आवश्यक भए पनि जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खल्बल्याउन नहुने तर्क गरे । ‘भएकोलाई विनाश गर्नेभन्दा पनि अलाइन्मेन्ट फेरेर वनमा क्षति कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकल्पतिर नगई हचुवामा विकास गरियो भने दिगो हुँदैन ।’
प्रदेश २ को प्रदेशसभा र संघीय प्रतिनिधिसभामा बोल्ने सांसदले समेत कम क्षति गरेर विमानस्थल बनाउन सुझाएका छन् । उनीहरूले हचुवामा रूख काट्नेभन्दा पनि विमानस्थलको सुनिश्चितता भएपछि मात्र रूख काट्ने वा विकल्पमा जानुनर्पे विषयमा जोड दिएका छन् । नदी उकास जमिन, अतिक्रमित वन क्षेत्र, बाँझो जमिन र कृषि भूमि प्रयोग गरी विमानस्थल बनाउन सकिए घनाजंगल जोगिने विज्ञहरूको तर्क छ । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले डीपीआर नगरिकनै पहिलो चरणको काम अघि बढाउन र साइट कार्यालयका लागि भन्दै रूख कटान प्रक्रिया अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता नभई हचुवामा रूख काट्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने योजनामा देखिँदैनन् । ‘निजगढको समाधानबारे छलफल अघि बढाएका छौं,’ मन्त्री बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ ।’ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत जेठ ९ मा स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणक्रममा २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रूख काटिने उल्लेख छ । वनविज्ञ नागेन्द्रप्रसाद यादवले विमानस्थल बन्नेभन्दा बढी क्षेत्रका रूख काट्नुको औचित्य स्पष्ट हुन नसकेको तर्क गरे ।
‘कम क्षति गरेर पनि विकास गर्न सकिन्छ र विकल्प हुन सक्छन् भनेर अहिलेसम्म बहस भएन,’ यादवले भने, ‘विकल्पका रूपमा हैसियत बिग्रिएको र अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ ।’ सर्लाहीको मूर्तियास्थित अतिक्रमित क्षेत्रमा हैसियत बिग्रिएको वनसमेत गाभ्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक क्षेत्र पुग्छ । तर त्यतातिर ध्यान दिइएको छैन । २३ वर्षअघि उपयुक्त स्थान भनी किटान गरिएको निजगढमै जोड दिइरहँदा संरक्षणकर्मीको चित्त बुझेको छैन ।
एकैपटक ८ हजार हेक्टरको घनाजंगल विनाश गर्दा वर्षौंसम्म कार्बन सञ्चितिमा ह्रास आउने उनले बताए । ‘काटिने वनक्षेत्रमा पर्ने दुईवटा साझेदारी वनमा दक्षिणका लाखौं जनता आश्रित छन्,’ यादवले भने, ‘उनीहरूलाई विकल्प दिने भनिएको छ तर ईआईए प्रतिवेदनमा कसरी भन्ने उल्लेख छैन ।’
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३ किलोमिटर लम्बाइ र करिब साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २५५३.९७ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसभित्रका रूख हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । व्यापक मात्रामा रूख कटानीको विरोध सुरु भएपछि मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव अघि सार्न लागेको छ ।
नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले विमानस्थलका लागि १३ किमिको सट्टा ८.५ किमि काफी हुने भएकाले कम रूख काटिने गरी र अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई उपयोग गरेर विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । ‘विमानस्थलका लागि बढी रूख काट्ने पक्षमा म छैन,’ सचिव देवकोटाले भने, ‘लम्बाइ घटाइयो भने स्वत: कम रूख काटिन्छन् ।’ रूख कम काटेर विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले विमानस्थलको साइट कार्यालय र पहिलो चरणको काम अघि बढाउन करिब १ लाख ९५ हजार ५ ठूला र ५ लाख ७५ हजार २ सय ८६ साना गरी कुल ७ लाख ७० हजार २ सय ९१ रूख कटानको प्रक्रिया अघि बढाइदिन गत असारमा वन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावबारे वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
