गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त

|

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन्।

गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई बुधबार अपराह्न मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

उनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले सोमबार ४८ घण्टा भित्र ठूलो दलको हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० लाई बहुमत मानेर विश्वासको मत लिएपछि पाण्डेले सर्वोच्चमा प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा उनले ३० लाई बहुमत मानेर लिइएको विश्वासको मत बदर गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका थिए।

जसको फैसला गर्दै सर्वोच्चले पाण्डेले मागेझैँ विश्वासको मत बदर गरी पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ। तर उनले विश्वासको मत पाईहाल्ने आधार भने देखिँदैन। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन्।

पाण्डेलाई राप्रपाका २ सांसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा जम्मा २९ सांसदको समर्थन हुनेछ। त्यसपछि स्वतन्त्रबाट जितेका दीपक मनाङेले विश्वासको मत दिने अवस्थामा पनि बहुमत पुग्दैन।

त्यस्तो अवस्थामा पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।

सो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा र विश्वासको मत लिँदा दलको ह्वीप लाग्दैन। त्यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका फडिन्द्र देवकोटाले मत दिने पाण्डेको विश्वास छ।

तर त्यतिले मात्रै पनि पाण्डेले विश्वासको मत पाईहाल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसबेलापनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका कृष्ण धिताल र एमालेबाट उपसभामुख बनेकी ले साथ दिनुपर्ने हुन्छ।

यदि बोलाइएको संसद् बैठकमा उनीहरु उपस्थित नभइदिने हो भने कोशीकै अवस्था गण्डकीमा आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस वा राप्रपाका कुनै एकले सभामुख भएर संसद् चलाउनुपर्ने हुन्छ। जुनबेला पाण्डेको बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिँदैन।

२०८१ जेष्ठ १६, बुधबार प्रकाशित