|
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले फलफुलका विरुवा खरिद तथा डिपिआर निर्माणमा सेटिङ गरेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरु हृारा लगाइएको आरोपको खण्डन गरेको छ ।आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरि फलफुलका विरुवा, लगायत विभिन्न सामग्री खरिदमा कमिसनको चलखेल भएको भनि गाउँपालिकामाथि लगाईएको आरोप गाउँपालिकालाई बदनाम गराउने उदेश्यका साथ भएको भन्दै पालिकाले खण्डन गरेको हो ।
गत साता रघुगंगा गाउँपालिका–२ का कृषक बालकृष्ण कटुवालले गाउँपालिकाले बाहिरबाट सुन्तलाका विरुवा लिएको र आफ्नो नर्सरीबाट खरिद नगरेको भन्दै गाउँपालिका परिसरमा सुन्तलाका विरुवा फ्याँकेर विरोध जनाएपछि गाउँपालिकाको चौतर्फि विरोध भएको थियो ।
कटुवालले उक्त फर्मले बाहिर जिल्लाबाट कम गुणस्तरको विरुवा लिएर विक्रि गरेको आरोप लगाएपछि गाउँपालिकाले सम्बन्धित नर्सरी फर्म, आरोप लगाउने फर्मका सञ्चालक , सञ्चारकर्मी र सरोकारवाला समेतलाई छलफलका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकालाई विरुवा खरिदमा चलखेल गरेको आरोप लगाउने कटुवाल भने व्यक्तिगत काम विशेषले जिल्ला बाहिर रहेको कारण देखाएर सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको जनाइएको थियो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तरगत कम दररेट पेश गरेको फर्मबाट विरुवा खरिद गरिएको बताउँदै विधि र पद्धति भन्दा वाहिर रहेर गाउँपालिकाले कुनै पनि सामान खरिद नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कम्प्युटर, सवारी साधन लगायतका सामाग्री खरिदमा पटक पटक सूचना आह्वान गर्दा समेत जिल्लाभित्रका व्यवासायिहरुले विक्रि गर्न दररेट पेश नगर्ने भएकाले बाहिरका जिल्लामा पुगेर सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको समेत बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुन्तलाका विरुवा विक्रि गर्नुभएका रामकृष्ण कृषि पशुपंक्षी तथा फलफुल नर्सरीका सञ्चालक गणेश चोखालले आफुले व्यावसायिक रुपमा नर्सरी सञ्चालन गरेको र फर्मकै विरुवा गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराएको बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो नर्सरीमा विरुवाको संख्या धेरै भएको र रघुगंगामा मागको सख्ंया धेरै भएकाले आफुले सस्तो मुल्यमा विरुवा विक्रि गरेको बताउँदै आर्थिक चलखेलको पुष्टि गर्न सके गाउँपालिकाले खरिद गरेको विरुवाको सबै रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको चुनौति समेत दिनुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले गाउँपालिकाले विकास निर्माणका ठूला योजनालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरि संघ र प्रदेश सरकार संग बजेट माग गर्ने कार्य गर्दै आएको बताउनुभयो । डिपिआर भएका योजना स्वीकृति भई बजेट आउन थालेपछि पालिकाको प्रगति देख्न नसकेर विरोधीहरुले तथ्यहिन बिषयमा विरोध जनाउन थालेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा डिपिआर बनाउने जनशक्ति नहुँदा डिपिआर बनाउँदा परामर्श दाताको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि प्रतिस्पर्धा मार्फत कम दररेटमा काम गर्ने फर्म मार्फत काम गरिएको इन्जिनियर सुदिप गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडकको डिपिआर बनाउँदा प्रति किलोमिटर रु १ लाख ७ हजार सम्म दररेट भएपनि रघुगंगाले प्रतिकिलोमिटर रु ३० हजारमा डिपिआरको काम गरेको बताउनुभयो । लेखा अधिकृत खगराज सुवेदीले अघिल्लो आर्थिक बर्षमा म्याग्दीमै कम बेरुजु हुने पालिका बनेको रघुगंगामा भ्रम र्सिजना गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई गलत व्याख्या गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रवक्ता मनकुमार शेरपुञ्जा, कृषि अधिकृत सविना शर्मा लगायतले समेत बाहिर आएका आरोपहरुको खण्डन गर्दै गाउँपालिकाले सेवा र सामाग्री खरिदमा अपनाउने प्रक्रियाको बारेमा तथ्यहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
